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Monday, September 4, 2017

युवा पाईलटों के साथ ये बेइंसाफी क्यों?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और निजी एयरलाइन्स की मिली भगत के कई घोटाले हम पहले उजागर कर चुके हैं। हमारी ही खोज के बाद जैट ऐयरवेज को सवा सौ से ज्यादा अकुशल पाइॅलटों को घर बैठाना पड़ा था। ये पाइलेट बिना कुशलता की परीक्षा पास किये, डीजीसीए में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण यात्रियों की जिंदगी के खिलवाड़ कर रहे थे। हवाई जहाज का पाइॅलट बनना एक मंहगा सौदा है। इसके प्रशिक्षण में ही 50 लाख रूपये खर्च हो जाते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार पेट काटकर अपने बच्चे को पाइॅलेट बनाता है। इस उम्मीद में कि उसे जब अच्छा वेतन मिलेगा, तो वह पढ़ाई का खर्चा पाट लेगा। पाइॅलेटों की भर्ती में लगातार धांधली चल रही है। योग्यता और वरीयता को कोई महत्व नहीं दिया जाता। पिछले दरवाजे से अयोग्य पाइलटों की भर्ती होना आम बात है। पाइॅलटों की नौकरी से पहले ली जाने वाली परीक्षा मे भी खूब रिश्वत चलती है?


ताजा मामला एयर इंडिया का है। 21 अगस्त को एयर इंडिया में पाइॅलट की नौकरी के लिए आवेदन करने का विज्ञापन आया। जिसमें रैटेड और सीपीएल पाइॅलटों के लिए आवेदन मांगे गये हैं, लेकिन केवल रिर्जव कोटा के आवेदनकर्ताओं से ही। देखने से यह प्रतीत होता है कि ये विज्ञापन बहुत जल्दी में निकाला गया है। क्योंकि 31 अगस्त के लखनऊ के एक समाचार पत्र में सरकार का एक वकतव्य आया था कि रिजर्वेशन पाने के लिए परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये बात समझ के बाहर है कि कोई भी परिवार जिसकी सालाना आय 8 रूपये से लाख से कम होगी वह अपने बच्चे को पाइॅलट बनाने के लिए 35 से 55 लाख रूपये की राशि कैसे खर्च कर सकता है, वह भी एक से दो साल के अंदर?


इस विज्ञापन में पहले की बहुत सी निर्धारित योग्यताओं को ताक पर रखा गया है। आज तक शायद  ही कभी एयर इंडिया का ऐसा कोई विज्ञापन आया हो, जिसमें सीपीएल और हर तरह के रेटेड पाइॅलटों से एक साथ आवेदन मांगे गये हों।
कई सालों से किसी भी वकेंसी में आवेदन के लिए साईकोमैट्रिक पहला चरण हुआ करता था।  पिछले कुछ सालों में रिर्जव कैटेगरी के बहुत से प्रत्याशी इसे सफलतापूर्वक पास नहीं कर पाये। इस बार के विज्ञापन में उसको भी हटा दिया गया है। अब तो और भी नाकारा पाइॅलटो की भर्ती होगी।


अभी तक सरकारी नौकरियों में रिर्जव केटेगरी के लिए 60 प्रतिशत का रिजर्वेंशन आता था। इस वेंकेसी में टोटल सीट ही रिर्जव कैटेगरी के लिए हैं, जनरल कोटे वालों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। पिछले साल एयर इंडिया अपनी वेंकेसी में रिजर्व कैटेगरी की सीट उपयुक्त प्रत्याशी के अभाव में नहीं भर पाई थी। उस संदर्भ में ये विज्ञापन अपने आप में ही एक मजाक प्रतीत होता है।

एयर इंडिया के हक में और प्रत्याशियों के भविष्य को देखते हुए, क्या यह उचित नहीं होगा कि रिर्जव कैटेगरी के योग्य आवेदनकर्ताओं के अभाव में रिर्जव कैटेगरी की सीटों को जनरल कैटेगरी से भर लिया जाये।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सीपीएल का लाईसेंस लेने के लिए व्यक्ति को 30 से 35 लाख रूपये खर्च करने पड़ते है। किसी भी विशिष्टि विमान की रेटिंग के लिए उपर से 20 से 25 लाख रूपये और खर्च होते हैं। जब सारी योग्यताऐं लिखित और प्रायोगिक पूरी हो जाती हैं, तभी डीजीसीए लाईसेंस जारी करता है। सारे पेपर्स और रिकौर्ड्स चैक करने के बाद ही यह किया जाता है।  इतना सब होने के बाद किसी भी एयर लाईन को पाइॅलट नियुक्त करने के लिए अलग से लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/सिम चैक लेने की क्या आवश्यक्ता है? एक व्यक्ति को लाईसेंस तभी मिलता है, जब वह डीजीसीए की हर कसौटी पर खड़ा उतरता है। नियुक्ति के बाद भी हर एयर लाईन्स अपनी जरूरत और नियमों के अनुसार हर पाईलेट को कड़ी ट्रैनिंग करवाती है। एक बार ‘सिम टैस्ट’ देने में ही पाइलेट को 25 हजार रूपये उस एयर लाईन्स को देने पड़ते है। आना-जाना और अन्य खर्चे अलग। इतना सब होने के बाद भी नौकरी की गांरटी नहीं । किसी भी आम पाइॅलट के लिए ये सब खर्च अनावश्यक भार ही तो है।

जरूरत इस बात की है कि डीजीसीए में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जाये। भाई-भतीजावाद को रोका जाए। डीजीसीए आवेदनकर्ता पाइॅलटों की आनलाईन एक वरिष्ठता सूची तैयार करे। जिसमें हर पाइॅलट को उसके लाईलेंस जारी करने की तारीख और रेंटिंग की तारीख के अनुसार रखा जाए। इसके बाद हर एयर लाईस अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से सीनियर्टी के अनुसार प्रत्याशी ले ले और अपनी जरूरत के अनुसार उनको और आगे की ट्रेनिंग दे।

Monday, May 28, 2012

एयर इण्डिया की हड़ताल के पीछे का घोटाला

एयर इण्डिया के पायलटों की हड़ताल को लेकर मीडिया, यात्री व अदालत काफी सक्रिय हैं। वहीं इस हड़ताल के पीछे के खेल को बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। जबकि राजधानी की सत्ता के गलियारों में दबी जुबान से इस खेल पर टिप्पणीयाँ की जा रही हैं।
चर्चा है कि उ0प्र0 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने के बावजूद काँग्रेस को अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, इसलिए काँग्रेस अब चैधरी अजीत सिंह से पल्ला झाड़ना चाहती है, क्योंकि अब उनकी काँग्रेस को कोई उपयोगिता दिखाई नहीं दे रही। इसलिए इस हड़ताल को राजनैतिक शै पर करवाकर ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है कि चैधरी अजीत सिंह को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाए।
दूसरी तरफ हवाई सेवाओं के व्यापार से जुड़े अनुभवी लोगों का कहना है कि इस हड़ताल के पीछे ताकतवर लोगों की कमाई का धंधा अच्छा चल रहा है। गर्मियों की छुट्टी के समय विदेश जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में एयर इण्डिया के पायलटों की हड़ताल से एयर इण्डिया की केवल अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें ही रूकी हैं। इण्डियन एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ा है। जाहिर सी बात है कि जो यात्री एयर इण्डिया में सफर करते, वे अब निजी एयर लाइंस की तरफ भाग रहे हैं। निजी एयर लाइंस इस मौके का भरपूर फायदा उठा रही हैं। यात्रियों से मनमाने किराये वसूल कर रही हैं और आरोप है कि अपने मुनाफे को सत्ताधीशों के साथ गुपचुप रूप से बांट भी रही हैं। ऐसे दौर में जब हवाई सेवाऐं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी के दौर से गुजर रही हैं, भारत में आॅपरेट करने वाली निजी एअरलाइंस इस हड़ताल से लाभान्वित हो रही हैं।
यह हड़ताल कोई इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण नहीं थी, जिसे राजनैतिक कुशलता से काबू नहीं किया जा सकता था। एयर इण्डिया के सामने इससे भी बड़े कई मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने की फौरन जरूरत है। मसलन जेट एयरलाइंस जैसी मुनाफे में चलने वाली एयरलाइंस भी अपने खर्चों में कटौती कर रही है। उसने दिल्ली के टी-3 हवाई अड्डा से अपने विस्तार को कम किया है और देश-विदेश में अपने खर्चों में कटौती की है। वहीं एयर इण्डिया आज भी सफेद हाथी की तरह पूरी दुनिया में अपना गैर मुनाफे का कारोबार फैलाकर बैठी है। अनेक देशों में इसने महंगे किराये पर कार्यालयों के लिए सम्पत्तियाँ ले रखी हैं, जिन्हें काफी हद तक समेटा जा सकता है। इसके अलावा देश-विदेश में बहुत सारी सम्पत्तियाँ खरीद रखी हैं, जिन्हें बनाए रखने में नाहक फालतू खर्चा हो रहा है। अगर बुद्धिमानी से काम लिया जाए, तो इन सम्पत्तियों को बेचकर एयरलाइंस की आर्थिक दुर्दशा दूर की जा सकती है। इसी तरह एयर इण्डिया में हमेशा से कर्मचारियों की भारी फौज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आवश्यकता से कई गुना ज्यादा कर्मचारी एयर इण्डिया के पैरों में पत्थर की तरह बंधे बैठे हैं। जिनकी उत्पादकता नगण्य है और जिनके रहते घाटा दूर नहीं हो सकता। इसी तरह एयर इण्डिया उन सभी दोषों और अपराधों से भी मुक्त नहीं है, जो सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के सम्बन्ध में जगजाहिर हैं। मसलन निर्णय व्यवसायिक न होकर, अवैध कमाई की दृष्टि से लिए जाते हैं। राजनैतिक आकाओं और आलाअफसरों को खुश करने के लिए इस एयरलाइंस का नृशंस दोहन किया जाता है। योग्यता और कुशलता की जगह भाई-भतीजावाद को प्राश्रय दिया जाता है। जरूरत इस बात की थी कि नागरिक उड्यन मंत्री, उनका मंत्रालय और सरकार इस मंदी के दौर में एयर इण्डिया की सेहत दुरूस्त करने की कोशिश करते। पर वह तो हो नहीं रहा, हड़ताल के जाल में एयरलाइंस को उलझाकर, उसकी कब्र खोदी जा रही है।
नागरिक उड्यन मंत्रालय से जुड़े स्रोतों के अनुसार सरकार बहुत समय से एयरइण्डिया से पिण्ड छुड़ाने का मन बना चुकी है। 1991 के बाद से खुला बाजार और खुली प्रतियोगिता के दौर में सरकारी वायु सेवाऐं चलाने का कोई औचित्य नहीं है। परन्तु अपने वामपंथी और समाजवादी सहयोगियों से दबाव में सरकार ऐसे कड़े निर्णय लेने से संकोच करती रही है। क्योंकि उसे डर है कि कर्मचारियों के भविष्य की दुहाई देकर ये सहयोगी दल उसके लिए आफत खड़ी कर सकते थे। सरकार यह समझ चुकी है कि एयरइण्डिया को अब फायदे की कम्पनी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसे क्रमशः धीमी मौत मारा जा रहा है। जिसे ख्यह खुद-ब-खुद ऐसे हालात पैदा हो जाऐं कि इस कम्पनी को बन्द करने के अलावा कोई विकल्प ही न बचे। मौजूदा हड़ताल को इसी परिपेक्ष्य में देखा जा रहा है।
सोचने वाली बात यह है कि जिस आम जनता के खून-पसीने की कमाई पर यह सब सार्वजनिक उपक्रम खड़े किये गए थे, आज उसी जनता को सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धकों के निकम्मेपन और भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सार्वजनिक उपक्रमों से उम्मीद थी कि एक दिन ये देश के विकास का आधारभूत ढांचा खड़ा करेंगे। जिसके बाद आत्मप्रेरित आर्थिक विकास होने लगेगा। काफी सीमा तक सरकार इस उद्देश्य में सफल रही। सार्वजनिक क्षेत्र ने भारत के आर्थिक विकास के लिए जमीन तो तैयार की, पर पेड़ में फल लगने से पहले ही उसकी जड़ों में दीमक लग गई। एयर इण्डिया इससे अछूती नहीं है।
इसलिए जो लोग भी नागरिक उड्यन के क्षेत्र से किसी भी रूप में सम्बद्ध हैं, उन्हें अपनी आवाज और विवेक का इस्तेमाल कर पायलटों की इस हड़ताल का बहाना लेकर एयर इण्डिया के इस विनाश को रोकना चाहिए। उल्लेखनीय है कि नागरिक उड्यन सेवाओं से समाज का वह वर्ग जुड़ा है, जो आधुनिक है और अपनी आवाज सत्ताधीशों तक पहुँचा सकता है। इसलिए उन्हें सक्रिय होकर इस कम्पनी की समस्याओं का सार्थक समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए।