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Monday, August 21, 2017

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक नहीं

हवा, पानी और भोजन आदमी की जिंदगी की बुनियादी जरूरत हैं। अगर इनमें ही मिलावट होगी, तो जनता कैसे जियेगी? खाद्यान में मिलावट के नियम कितने भी सख्त हों, जब तक उनको ठीक से लागू नहीं किया जायेगा, इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। आज मिलावट का कहर सबसे ज्यादा हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर ही पड़ रहा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य-पदार्थों की भरमार हो गई है । आजकल नकली दूध, नकली घी, नकली तेल, नकली चायपत्ती आदि सब कुछ धड़ल्ले से बिक रहा है। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी खराब है, क्योंकि जीवनरक्षक दवाइयाँ भी नकली ही बिक रही हैं ।
एक अनुमान के अनुसार बाजार में उपलब्ध लगभग 30 से 40 प्रतिशत समान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से लोगों की आँखों में धूल झोंक रहे हैं। इन मिलावटी वस्तुओं का प्रयोग करने से लोगों को कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं।
आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है, जिसके प्रयोग से लाभ कम हानि ज्यादा है। हालत यह है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे है।
बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की भी हालत बेहद खराब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी बीज यानी आर्जीमोन और सस्ता पॉम आयल मिलाया जा रहा है। देशी घी में वनस्पति घी और जानवरों की चर्बी की मिलावट, आम बात हो गई है। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं।
फल और सब्जी में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताजा दिखने के लिए लेड और कॉपर सोल्युशन का छिड़काव व सफेदी के लिए फूलगोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जा रहा है। चना और अरहर की दाल में खेसारी दाल, बेसन में मक्का का आटा मिलाया जा रहा और दाल और चावल पर बनावटी रंगों से पालिश की जा रही है ।
ऐसा अर्से से होता आ रहा है। 50 वर्ष पहले, एक फिल्म में महमूद ने एक गाना गाया था, जो ऊपर लिखे गये सारे पदार्थों का इसी तरह वर्णन करता था। मतलब यह हुआ कि 50 वर्षों में कुछ भी नहीं सुधरा। इसके विपरीत अब तो दूध, फल और सब्जी तक जहरीले हो गये हैं। भारत की पूरी आबादी, इस जहर को खाकर जी रही है। हमारे बच्चे इन मिलावटी सामानों को खाकर बड़े हो रहे हैं। भारत की आने वाली युवा पीढ़ी कैसे ताकतवर बनेगी?
मोदी सरकार के आने के बाद, सबको उम्मीद थी कि खाने के पदार्थों में मिलावट करने वालों पर, सरकार सख्ती करेगी। स्वयं मोदी जी ने अपने भाषणों में इस समस्या की भयावहता को रेखांकित किया था। पर उनके अधीनस्थ अफसरों ने ऐसी नीति बनाई है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा, दिन-दूना और रात-चैगुना बढ़ गया है। ‘ईज़ आफ बिजनेस’ के नाम पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखने वाले विभागों को कहा गया है कि वे ऐसी किसी भी अर्जी पर, बिना देर किये, अनापत्ति पत्र जारी कर दिये जायें।
जरा सोचिए कि मलेशिया से ‘पाम आयल’ आया। आयातक ने अनापत्ति पत्र के लिए अर्जी दी। खाद्य नियंत्रण विभाग, अगर यह सुनिश्चित करना चाहे कि यह तेल, खाने योग्य है या नहीं, तो उसे परीक्षा के लिए प्रयोगशाला में भेजना होगा। जहां कैमिस्ट उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकें। खाद्य विभाग को यह जांच रिर्पोट 7 दिन में चाहिए। प्रयोगशाला के पास इतने सारे सैंपल जांच के लिए आये हुए हैं कि वो तीन महीने में भी यह रिर्पोट नहीं दे सकती। ऐसे में दो ही विकल्प हैं। पहला कि बिना जांच के, फर्जी अनापत्ति पत्र दे दिये जायें, दूसरा जांच आने तक इंतजार किया जाए। ऐसी स्थिति में खाद्य नियंत्रण विभाग पर लाल फीता शाही और काम में ढीलेपन का आरोप लगाकर, उसके अधिकारियों को शासन द्वारा  प्रताड़ित किया जा सकता है। इसी डर से आज, यह विभाग बिना जांच करावाए ही, अनापत्ति प्रमाण पत्र देने को मजबूर हैं। जबकि ऐसा करने से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है। पर आज हो यही रहा है। खद्यान के नमूनों की बिना जांच कराए ही मजबूरी में, अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पड़ रहे हैं। नतीजतन पूरे देश के बाजार में, जहरीले रासायनिक और रंग मिलाकर धड़ल्ले से खाद्यान्न बेचे जा रहे हैं। जिससे हम सबका जीवन खतरे में पड़ रहा है। मोदी सरकार को, इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

Monday, May 15, 2017

उ.प्र. पुलिस की कायापलट

यूं तो बम्बईया फिल्मों में पुलिस को हमेशा से ‘लेट-लतीफ’ और ‘ढीला-ढाला’ ही दिखाया जाता है। आमतौर पर पुलिस की छवि होती भी ऐसी है कि वो घटनास्थल पर फुर्ती से नहीं पहुंचती और बाद में लकीर पीटती रहती है। तब तक अपराधी नौ-दो-ग्यारह हो जाते हैं। पुलिस के मामले में उ.प्र. पुलिस पर ढीलेपन के अलावा जातिवादी होने का भी आरोप लगता रहा है। कभी अल्पसंख्यक आरोप लगाते हैं कि ‘यूपी पुलिस’ साम्प्रदायिक है, कभी बहनजी के राज में आरोप लगता है कि यूपी पुलिस दलित उत्पीड़न के नाम पर अन्य जातियों को परेशान करती है। तो सपा के शासन में आरोप लगता है कि थाने से पुलिस अधीक्षक तक सब जगह यादव भर दिये जाते हैं। यूपी पुलिस का जो भी इतिहास रहा हो, अब उ.प्र. की पुलिस अपनी छवि बदलने को बैचेन है। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ‘यूपी 100’ योजना शुरू होने से आया है। 

इस योजना के तहत आज उ.प्र. के किसी भी कोने से, कोई भी नागरिक, किसी भी समय अगर 100 नम्बर पर फोन करेगा और अपनी समस्या बतायेगा, तो 3 से 20 मिनट के बीच ‘यूपी 100’ की गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी उसकी मदद को पहुंच जायेंगे। फिर वो चाहे किसी महिला से छेड़खानी का मामला हो, चोरी या डकैती हो, घरेलू मारपीट हो, सड़क दुर्घटना हो या अन्य कोई भी ऐसी समस्या, जिसे पुलिस हल कर सकती है। यह सरकारी दावा नहीं बल्कि हकीकत है। आप चाहें तो यूपी में इसे कभी भी 24 घंटे आजमाकर देख सकते हैं। पिछले साल नवम्बर में शुरू हुई, यह सेवा आज पूरी दुनिया और शेष भारत के लिए एक मिसाल बन गई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उ.प्र. के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल अग्रवाल ने अपनी लगन से इसे मात्र एक साल में खड़ा करके दिखा दिया। जोकि लगभग एक असंभव घटना है। अनिल अग्रवाल ने जब यह प्रस्ताव शासन के सम्मुख रखा, तो उनके सहकर्मियों ने इसे मजाक समझा। मगर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तुरंत इस योजना को स्वीकार कर लिया और उस पर तेजी से काम करवाया।

आज इस सेवा में 3200 गाडियां है और 26000 पुलिसकर्मी और सूचना प्रौद्योगिकी के सैकड़ों विशेषज्ञ लगे हैं।
 
जैसे ही आप 100 नम्बर पर फोन करते हैं, आपकी काल सीधे लखनऊ मुख्यालय में सुनी जाती है। सुनने वाला पुलिसकर्मी नहीं बल्कि युवा महिलाऐं हैं। जो आपसे आपका नाम, वारदात की जगह और क्या वारदात हो रही है, यह पूछती है। फिर ये भी पूछती है कि आपके आस पास कोई महत्वर्पूण स्थान, मंदिर, मस्ज्जिद या भवन है और आप अपने निकट के थाने से कितना है दूर हैं। इस सब बातचीत में कुछ सेकंेड लगते हैं और आपका सारा डेटा और आपकी आवाज कम्प्यूटर में रिकार्ड हो जाती है। फिर यह रिकार्डिंग एक दूसरे विभाग को सेकेंडों में ट्रांस्फर हा जाती है। जहां बैठे पुलिसकर्मी फौरन ‘यूपी 100’ की उस गाड़ी को भेज देते हैं, जो उस समय आपके निकटस्थ होती है। क्योंकि उनके पास कम्प्यूटर के पर्दें पर हर गाड़ी की मौजूदगी का चित्र हर वक्त सामने आता रहता है। इस तरह केवल 3 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच ‘यूपी 100’ के पुलिकर्मी मौका-ए-वारदात पर पहंच जाते है। 

अब तक का अनुभव यह बताता है कि 80 फीसदी वारदात आपसी झगड़े की होती हैं। जिन्हें पुलिसकर्मी वहीं निपटा देते हैं या फिर उसे निकटस्थ थाने के सुपुर्द कर देते हैं।

ये सेवा इतनी तेजी से लोकप्रिय हो रही है कि अब उ.प्र. के लोग थाना जाने की बजाय सीधे 100 नम्बर पर फोन करते हैं। इसके तीन लाभ हो रहे हैं। एक तो अब कोई थाना ये बहाना नहीं कर सकता कि उसे सूचना नहीं मिली। क्योंकि पुलिस के हाथ में केस पहुंचने से पहले ही मामला लखनऊ मुख्यालय के एक कम्प्यूटर में दर्ज हो जाता है। दूसरा थानों पर काम का दबाव भी इससे बहुत कम हो गया है। तीसरा लाभ ये हुआ कि ‘यूपी 100’ जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन न होकर सीधे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के अधीन है। इस तरह पुलिस फोर्स में ही एक दूसरे पर निगाह रखने की दो ईकाई हो गयी। एक जिला स्तर की पुलिस और एक राज्य स्तर की पुलिस। दोनों में से जो गडबड़ करेगा, वो अफसरों की निगाह में आ जायेगा। 

जब से ये सेवा शुरू हुई है, तब से सड़कों पर लूटपाट की घटनाओं में बहुत तेजी से कमी आई है। आठ महीने में ही 323 लोगों को मौके पर फौरन पहुंचकर आत्महत्या करने से रोका गया है। महिलाओं को छेड़ने वाले मजनुओं की भी इससे शामत आ गयी है। क्योंकि कोई भी लडकी 100 नम्बर पर फोन करके ऐसे मजनुओं के खिलाफ मिनटों में पुलिस बुला सकती है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि उ.प्र. का हर नागरिक अपने मोबाइल फोन पर ‘यूपी 100 एप्प’ को डाउनलोड कर ले और जैसे ही कोई समस्या में फंसे, उस एप्प का बटन दबाये और पुलिस आपकी सेवा में हाजिर हो जायेगी। विदेशी सैलानियों के लिए भी ये रामबाण है। जिन्हें अक्सर ये शिकायत रहती थी कि उ.प्र. की पुलिस उनके साथ जिम्मेदारी से व्यवहार नहीं करती है। इस पूरी व्यवस्था को खड़ी करने के लिए उ.प्र. पुलिस और उसके एडीजी अनिल अग्रवाल की जितनी तारीफ की जाए कम है। जरूरत है इस व्यवस्था को अन्य राज्यों में तेजी से अपनाने की।

Monday, April 24, 2017

क्यों घुसना चाहता है वल्र्ड बैंक हमारे धर्मक्षेत्रों में?

Punjab Kesari 24 April 2017
ईसाईयों के विश्व गुरू पोप जब भारत आए थे, तो भारत सरकार ने उनका भव्य स्वागत किया था। परंतु पोप ने इसका उत्तर शिष्टाचार और कृतज्ञता के भाव से नहीं दिया बल्कि भारत के बहुसंख्यकों का अपमान एवं तिरस्कार करते हुए खुलेआम घोषणा की, कि हम 21वीं सदी में समस्त भारत को ईसाई बना डालेंगे। बहुसंख्यकों के धर्म को नष्ट कर डालने की खुलेआम घोषणा करना हमारी धार्मिक भावनाओं पर खुली चोट करना था, जो कानून की नजर में अपराध है। पर सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार की उस कमजोरी का लाभ उठाकर विश्व बैंक व ऐसी अन्य संस्थाओं के ईसाई पदाधिकारी, पोप की उसी घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। इसी में से एक है ‘गरीब-परस्त पर्यटन’ (प्रो-पूअर टूरिस्म) के नाम पर हमारे पवित्र तीर्थों जैसे ब्रज या बौद्ध तीर्थ कुशीनगर आदि में पिछले दरवाजे से साजिशन ईसाई हस्तक्षेप। इसी क्रम में ब्रज के कुंडों के जीर्णोंद्धार और श्रीवृंदावन धाम में श्रीबांकेबिहारी मंदिर की गलियों के सौंदर्यींकरण के नाम पर एक कार्य योजना बनवाकर विश्व बैंक चार लक्ष्य साधने जा रहा है।

पहलाः विश्व में यह प्रचार करना कि भारत गरीबों का देश है और हम ईसाई लोग उनके भले के लिए काम कर रहे है। इस प्रकार उभरती आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की छवि को खराब करना। दूसराः हिंदूओं को नाकारा बताकर यह प्रचारित करना कि हिंदू अपने धर्मस्थलों की भी देखभाल नहीं कर सकते, उन्हें भी हम ईसाई लोग ही संभाल सकते हैं। जैसे कि भारत को संभालने का दावा करके अंगे्रज हुकुमत ने 190 वर्षों में सोने की चिड़ियां भारत को जमकर लूटा। उसके बावजूद भारत आज भी वैभव में पूरे यूरोप से कई गुना आगे है। जबकि उनके पास तो पेट भरने को अन्न भी नहीं है। यूरोप के कितने ही देश दिवालिया हो चुके है और होते जा रहे हैं। क्योंकि अब उनके पास लूटने को औपनिवेशिक साम्राज्य नहीं हैं। इसलिए ‘वल्र्ड बैंक’ जैसी संस्थाओं को सामने खड़ाकर हमारे मंदिरो और धर्मक्षेत्रों को लूटने के नये-नये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तीसराः इस प्रक्रिया में हमारे धर्मक्षेत्रों में अपने गुप्तचरों का जाल बिछाना जिससे वो सारी सूचनाऐं एकत्र की जा सकें, जिनका भविष्य में प्रयोग कर हमारे धर्म को नष्ट किया जा सके। 

एक छोटा उदाहरण काफी होगा। इसाई धर्म में पादरी होता है, पुजारी नहीं। चर्च होता है, मंदिर नहीं। ईसा मसीह प्रभु के पुत्र माने जाते हैं, ईश्वर नहीं। इनके पादरी सदियों से सफेद वस्त्र पहनते हैं, केसरिया नहीं। अब इनकी साजिश देखिएः आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में ये देखकर हैरान रह जायेंगे कि भोली जनता को मूर्ख बनाने के लिए ईसाई धर्म प्रचारक अब भगवा वस्त्र पहनते हैं। स्वयं को पादरी नहीं, पुजारी कहलवाते हैं। गिरजे को प्रभु यीशु का मंदिर कहते हैं। 2000 वर्षों से जिन ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र बताते आए थे, उन्हें अब भारत में  ईश्वर बताने लगे हैं। क्योंकि हमारे भगवान तो श्रीकृष्ण व श्रीराम हैं। भगवान श्रीराम के पुत्र तो लव और कुश हैं। हिंदू समाज भगवान राम की पूजा करता है, लव और कुश का केवल सम्मान करता है। अगर ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र बतायेंगे तो भारतीय जनता उन्हें लव-कुश के समान समझेगी, भगवान नहीं मानेगी। चौथाः हमारे धर्मक्षेत्रों की गरीबी दूर करने के नाम पर जो कर्ज ये देने जा रहे हैं, उसमें से बड़ी मोटी रकम अर्तंराष्ट्रीय सलाहकारों को फीस के रूप में दिलवा रहे हैं। ऐसे सलाहकार जो ब्रज के विकास की योजनाऐं बनाते समय प्रस्तुति देते हुए कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी, तानसेन के शिष्य थे।

ऐसी योजनाऐं बनाने के लिए दी जाने वाली करोड़ों रूपये फीस के पीछे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को भ्रष्ट करने के लिए मोटा कमीशन देना और उन्हें विदेश घुमाने का खर्चा शामिल होता है। जबकि इस सब खर्चे का भार भी उत्तर प्रदेश की जनता पर कर्ज के रूप में ही डाला जायेगा। पिछले कई वर्षों से अखबारों में आ रहा है कि विश्व बैंक ब्रज की गरीबी दूर करने के लिए बडी-बड़ी योजनाऐं बना रहा है। शुरू में खबर आई कि वृंदावन में 100 करोड़ रूपये खर्च करके एक बगीचा बनाया जायेगा और एक-एक कुंड के जीर्णोद्धार पर 10-10 करोड़ रूपये खर्च करके 9 कुंडों का जीर्णोद्धार किया जायेगा। 2002 से ब्रज को सजाने में व कुंडों के जीर्णोद्धार में जुटी ब्रज फाउंडेशन की टीम को ये बात गले नहीं उतरी। क्योंकि कूड़े के ढेर पडे़, वृंदावन के ब्रह्मकुंड को ब्रज फाउंडेशन ने मात्र 88 लाख रूपये में सजा-संवाकर, सभी का हृदय जीत लिया। गोवर्धन परिक्रमा पर भी इसी तरह दशाब्दियों से मलबे का ढेर बने रूद्र कुंड को मात्र ढाई करोड़ रूपये में इतना सुंदर बना दिया कि उसका उद्घाटन करने आए उ.प्र. के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक मंच पर कहना पड़ा कि ‘रूपया तो हमारी सरकार भी बहुत खर्च करती है, पर इतना सुंदर कार्य क्यों नहीं कर पाती, जितना ब्रज फाउंडेशन करती है।’ ब्रज फाउंडेशन ने विरोध किया तो 2015 में विश्व बैंक को ये योजनाऐं निरस्त करनी पड़ीं। अब जो नई योजनाऐं बनाई हैं वे भी इसी तरह बे-सिर पैर की हैं। ‘कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना’।
हमारे मंदिरों, तीर्थस्थलों, लीलास्थलियों और आश्रमों के संरक्षण, संवर्धन या सौदंर्यीकरण का दायित्व हिंदू धर्मावलम्बियों का है। ईसाई या मुसलमान हमारे धर्मक्षेत्रों में कैसे दखल दे सकते हैं? क्या वे हमें अपने वैटिकन या मक्का मदीने में ऐसा हस्तक्षेप करने देंगे? हमारे धर्मक्षेत्रों में क्या हो, इसका निर्णय, हमारे धर्माचार्य और हम सब भक्तगण करेंगे। ब्रज में इस विनाशकारी हस्तक्षेप के विरूद्ध आवाज उठ रही है। देखना है योगी सरकार क्या निर्णय लेगी।
 

Monday, January 30, 2017

प्रधान मंत्री जी कुछ सोचिए

आपकी दबंगाई और भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने का जुनून ही था जिसने सारे हिंदुस्तान को 2014 में आपके पीछे खड़ा कर दिया। इन तीन वर्षों में अपने कामों और विचारों से आपने यह संदेश दिया है कि आप लीक से हटकर सोचते हैं और इतिहास रचना चाहते हैं। आशा है कि आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। पर कुछ बुनियादी बात है जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब तक योजना बनाने और उसे लागू करने के तरीके में बदलाव नहीं आयेगा, आपके सपने जमीन पर नहीं उतर पाऐंगे। आज भी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक कन्सल्टेंसी के नाम पर तमाम नामी कंपनियां देश को चूना लगा रही है। इन्हें इनका नाम देखकर मोटी फीस दी जाती है। जबकि ये बुनियादी सर्वेक्षण भी नहीं करती, फर्जी आकड़ों से डीपीआर बनाकर उसे पारित करवा लेती हैं। जिससे धन और संसाधन दोनों की बर्बादी होती है। वांछित लाभ भी नहीं मिल पाता। हमारे जैसे बहुत से लोग जो धरोहरों के संरक्षण का वर्षों से ठोस और बुनियादी काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी बैलेंसशीट भारी भरकम न होने के कारण मौका नहीं दिया जाता। इस दुष्चक्र को तोड़े बिना सार्थक, बुनियादी, किफायती और जनउपयोगी प्रोजेक्ट नहीं बन पाते। जो विकास के नाम पर खड़ा किया जाता है वो लिफाफों से ज्यादा कुछ नहीं होता। आप चाहें तो आपको इसके प्रमाण भेजे जा सकते हैं।

    दूसरी समस्या इस बात की है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में उन ठेकेदारों को पुरातात्विक संरक्षण के ठेके दिये जाते हैं जिन्हें केवल नाली, खड़जे बनाने का ही अनुभव होता है। भला उनका कलात्मक धरोहरों से क्या नाता? इसमें एक बुनियादी परिवर्तन तब आया जब आपकी प्रेरणा से शहरी विकास मंत्रालय ने, आपकी प्रिय ‘हृदय योजना’ के लिए मुझे राष्ट्रीय सलाहाकार चुना और मैंने वेंकैया नायडू जी से कहकर एक नीतिगत सुधार करवाया कि ‘हृदय योजना’ के तहत ठेके देने और बिल पास करने का काम जिला प्रशासन बिना ‘सिटी एंकर’ की लिखित अनुमति के नहीं करेगा। ‘सिटी एंकर’ का चुनाव मंत्रालय ने योग्यता और अनुभव के आधार पर राष्ट्रव्यापी, पारदर्शी प्रक्रिया से किया था। इस एक सुधार के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

    तीसरी समस्या सांसद निधि को लेकर है। विभिन्न राजनैतिक दलों के हमारे कितने ही साथी और मित्र सांसद हैं और हमारे अनुरोध पर विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अपनी सांसद निधि से, बिना कोई कमीशन लिए, सहर्ष आवंटन कर देते हैं। पर जिलों के स्तर पर इस पैसे में से मोटा कमीशन वसूल लिया जाता है। न सांसद कमीशन खा रहे हैं और न प्रेरणा देने वाली संस्था ही भ्रष्ट है, फिर क्यों राज्य सरकारों केे वेतनभोगी अधिकारी सांसद निधि में से मोटा कमीशन वसूलने को तैयार बैठे रहते हैं? जिस तरह आप  निर्धनों के बैंक खातों में सब्सिडी की रकम सीधे डलवाने की जोरदार योजना लाने की तैयारी में हैं, उसी तरह आपके सांख्यिकी मंत्रालय को चाहिए कि वो शहरी विकास मंत्रालय की तरह ही राष्ट्रव्यापी व पारदर्शी व्यवस्था के तहत कार्यदायी संस्थाओं का चयन उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर कर लें। फिर वे चाहें धमार्थ संस्थाऐं ही क्यों न हों। इस चयन के बाद सांसद निधि से धन सीधा इनके खातों में डलवा दिया जायें जिससे प्रशासन का बिचैलियापन समाप्त हो जायेगा।

    चैथी समस्या है कि कला, संस्कृति, पर्यावरण जैसे अनेक मंत्रालयों से जुड़ी अनेक संस्थाऐं और समीतियों में सदस्यों के नामित किये जाने की है। जिनमें समाज के अनुभवी और योग्य लोगों को नामित किया जाना चाहिए। आपके आलोचक काफी हल्ला मचा रहे हैं कि आपने अनेक राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाओं में अपने दल से जुड़े अयोग्य लोगों को महत्वपूर्णं पदों पर बैठा दिया है। मैं इन लोगों की आलोचना से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैंने गत 35 वर्ष के पत्रकारिता जीवन में यही देखा कि जिसकी सरकार होती है, उसके ही लोग ऐसी जगहों में बिठा दिये जाते हैं। चाहें वे कितने ही अयोग्य क्यों न हों। पर आपसे शिकायत यह है कि जो लोग सिद्धातः किसी राजनैतिक दल से नही जुड़े हैं लेकिन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कुशलता के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में योगदान दे रहें हैं। लेकिन उन्हें किसी भी महत्वपूर्णं जिम्मेदारी से केवल इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि वे आपके दल से जुड़े हुए नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे योग्य, निष्ठावन और अनुभवी लोगों को तो कभी ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं? क्योंकि जो भी दल सत्ता में आयेगा वो यही कहेगा कि आप हमारे दल के नहीं हो। कम से कम गुणों के पारखी नरेन्द्र मोदी की सरकार में तो ये बदलना चाहिए। हमने तो सुना था कि आप योग्य व्यक्तियों को बुलाकर काम सौंपते हो चाहे उसके लिए आपको नियमों और नौकरशाही के विरोध को भी दरकिनार करना पड़े। बिना ऐसा किये इन संस्थाओं की गुणवत्ता नहीं बदलेगी। आजादी के बाद कांग्रेस का दामन पकड़कर साम्यवादी इन संस्थाओं पर हावी रहे और इनका मूल भारतीय स्वरूप ही नष्ट कर दिया। अब मौका आया है तो आप दल के मोह से आगे बढ़कर राष्ट्रहित में काम हो, ऐसी नीति बनाओ।

    पांचवी समस्या है कि एक ही क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की अनेक योजनाऐं अलग-अलग मंत्रालयों से जारी होते हैं। समन्वय के अभाव में नाहक पैसा बर्बाद होता है। वांछित परिणाम नहीं मिलता। होना यह चाहिए कि केंद्र सरकार की ऐसी सभी योजनाऐं समेकित नीति के तहत जारी हों और उनकी गुणवत्ता और क्रियान्वयन पर जागरूक नागरिकों की निगरानी की व्यवस्था हो। ऐसे अनेक छोटे लेकिन दूरगामी परिणाम वाले कदम उठाकर आप अपनी सरकार से वो हासिल कर सकते हो, जिसका सपना लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। जाहिर है आप अपनी कुर्सी अपने किसी पप्पू को सौंपने तो आये नहीं हो, कुछ कर दिखाना चाहते हो, तो कुछ अनूठा करना पड़़ेगा।

Monday, October 24, 2016

अंडमान निकोबार से क्रूड आयल और नेचुरल गैस निकालकर देश को क्यों नहीं दी जाती ?

एक तरफ हमारा देश हजारों करोड़ रूपया पश्चिमी एशियाई देशों को देकर क्रूड आयल और नेचुरल गैस खरीद रहा है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारे पास क्रूड आॅयल और नेचुरल गैस के अपार भंडार भरे पड़े हैं। जिन्हें हमारी लापरवाही के कारण इंडोनेशिया अप्रत्यक्ष रूप से दोहन करके दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बना हुआ है। क्या इसके पीछे कोई निहित स्वार्थ हैं।

अमेरिका के दो वैज्ञानिकों ने मध्य-पूर्व एशिया के तेल के कुंओं का पिछले 20 साल में शोध करके एक शोध पत्र प्रकाशित किया है। जिसमें बताया कि इन कुंओं से रोजाना 10 से 20 मिलियन बैरल तेल निकालकर बेचा जाता है और ये काम पिछले 70-80 वर्ष से चल रहा है। इसके बावजूद हर साल जब मिडिल ईस्ट के तेल के कुंओं का स्तर नापा जाता है, तो वह पहले से भी ऊंचा निकलता है। यानि कि मिडिल ईस्ट के तेल के कुंओं में चमत्कार हो रहा है। वहां पर जितना मर्जी तेल निकाले जाओ, उसके बावजूद तेल का स्तर घटने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। दरअसल मिडिलईस्ट के तेल के कुंओं में तेल बढ़ने का कारण वहां का ‘सबडक्शन जोन‘ है। सउदी अरब की ‘क्रस्टल प्लेट‘ ईरान की ‘क्रस्टल प्लेट‘ के नीचे 1200 डिग्री ‘सैल्सियस मैग्मा‘ के अंदर जब प्रवेश करती है, तो उस प्लेट के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वह टूट जाता है और उससे कार्बन निकलता है। फारस की खाड़ी का पानी जब 1200 डिग्री सैन्टीग्रेड मैग्मा में प्रवेश करता है, तो वह भी टूट जाता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर तत्काल हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। जिसको हम रोजमर्रा की भाषा में क्रूड आयल और नेचुरल गैस कहते हैं। 

वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि बंगाल की खाड़ी में भी यही हो रहा है। वहां पर ‘इंडो-आॅस्टे’ लियन क्रस्टल प्लेट‘ ‘यूरेशियन क्रस्टल प्लेट‘ के नीचे डाइव कर रही हैं और उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है। साथ ही बंगाल की खाड़ी का पानी भी टूट रहा है और दोनों मिलकर वहां पर भी क्रूड आॅयल और नेचुरल गैस बना रहे हैं।

बंगाल की खाड़ी का जो ‘सबडक्शन जोन‘ है, उसका दक्षिणी हिस्सा इंडोनेशिया के पास है। इससे इंडोनेशिया प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल क्रूड आयल निकालता है। इसके अलावा इंडानेशिया की गैस प्रोडेक्शन एशिया-पैसेफिक में नंबर एक है। अंडमान निकोबार के उत्तर में म्यांमार (वर्मा) देश है। वह भी प्रतिदिन 30 हजार बैरल क्रूड आयल निकाल रहा है। इसके अलावा उसका गैस प्रोडेक्शन भी बहुत ज्यादा है। उसने अंडमान बेसिन के पास ‘आफशोर गैस फील्ड्स‘ और ‘आयल फील्ड्स‘ में तेल निकालने और उसके शुद्धीकरण का काम भी शुरू कर दिया है।

प्रश्न ये पैदा होता है कि भारत अपनी कीमती विदेशी मुद्रा मिडिल ईस्ट को दे करके तेल क्यों खरीदता है ? जबकि हमारे पड़ोसी देश इंडानेशिया और म्यांमार उसी बंगाल की खाड़ी से तेल निकाल रहे हैं और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। हम अंडमान निकोबार के ‘डीप वाटर ब्लाक्स‘ से तेल और गैस निकालकर देश को क्यों नहीं देते ? हमारी विदेशी मुद्रा नाहक मिडिलईस्ट के शेखों को क्यों लुटाई जा रही है ? 2014 में करीब 10 लाख करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा तेल और गैस की खरीददारी में मिडिलईस्ट के शेखों को दी गई।

2015 में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के दाम गिरने से तेल और गैस की खरीददारी में 8.50 लाख करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई। ये डेढ़ लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा जो बची, उसी से सरकार चल रही है। अगर कहीं तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न गिरे होते, तो महंगाई ने भारत की खाट खड़ी कर दी होती और हमारा भुगतान संतुलन भी गंभीर संकट के दौर में पहुंच जाता। फिर हमें चंद्रशेखर सरकार की तरह रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया का सोना गिरवी रखना पड़ जाता।

सरकार ने 5 ‘डीप वाटर ब्लाक्स‘ अंडमान बेसिन में प्राइवेट कंपनियों को तेल निकालने के लिए आफर किए। जिसमें से 1296 बिलियन बैरल्स तेल होने का प्रलोभन दिया। प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारी राष्ट्रीय कंपनियां, जैसे कि ओएनजीसी, ओआईएल, गेल, जीएसपीसी आदि अंडमान निकोबार के 16 डीप वाटर ब्लाक्स में से तेल और गैस निकालकर देश को क्यों नहीं देतीं?  

उल्लेखनीय है कि इस इलाके में 83419 वर्ग किमी. में तेल और गैस फैली हुई है। इतने बड़े क्षेत्र में सरकार ने 22 तेल के कुएं खोदे और उनमें गैस मिली। इसी के आधार पर उन्होंने 5 डीप वाटर ब्लाक्स में से तेल और गैस निकालने के लिए प्राइवेट कंपनियों को न्यौता दिया। पर प्रश्न ये पैदा होता है कि आज 2 साल गुजर गए, जबसे इन कुंओं से गैस मिल रही है। फिर भी कोई प्राइवेट कंपनी ठेका लेने सामने नहीं आई, तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही है ? हमारी तेल कंपनियां किस काम के लिए बनाई हैं?  

कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडिलईस्ट के शेख अपनी दुकानदारी चलाए रखने के लिए हमारी नेशनल कंपनियां हैं और इनसे जुड़े अधिकारी और मंत्री हैं, उनको मोटी-मोटी रिश्वत देकर अपना कर्तव्य न निभाने का दबाव डाल रहे हैं ? इस विषय में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने मानसून सत्र में राज्यसभा में प्रश्न नंबर 1944 उठाया था। जिसके जवाब में पेट्रोलियर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 अगस्त, 2016 को जो कुछ कहा, वह संतुष्टिपूर्ण बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उनका जवाब लीपापोती से ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए संदेह होना स्वाभाविक है। इसलिए इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे दखल देकर पूछना चाहिए कि इस ‘मल्टी बिलियन डालर‘ के खेल में किस स्तर तक धांधलेबाजी हो रही है ? मुट्ठीभर लोग देश का आधा जीडीपी मिडिलईस्ट के शेखों को देकर 130 करोड़ भारतीयों की जेब क्यों काट रहे हैं ? 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन चैनलों पर यह घोषणा की थी कि मैं अंडमान निकोबार से तेल निकालकर देश को दूंगा। पर अभी तक इस दिशा में क्या हुआ, देश को पता नहीं लगा। यह बहुत गंभीर विषय है, जिसका आम भारतवासी के जीवन से संबंध है। इस पर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए।

Monday, October 10, 2016

Only God can save the Civil Aviation Ministry


While the storm of scams confronting Jet Airways and Ministry of Civil Aviation had not subsided, a new tornado has gained traction. Earlier 131 pilots of Jet Airways were fiddling with the lives of passengers by flying planes without the requisite pilot proficiency check (PPC). The RTI filed by Kalchakra News Bureau led to this expose. These pilots were grounded and suspended with mere warning. This is not the lone matter in which the unholy nexus between the Ministry of Civil Aviation and its subordinate Directorate General Civil Aviation (DGCA) with that of private airlines has come to the fore. Whether it’s the integrity of pilot proficiency checks or the grant of licenses to fly, the entire spectrum is smeared with irregularities & profound aberrations. The senior officials of the ministry seem to be turning a blind eye and a deaf ear to this entire escapade. Any recommendation coming from the top bosses of the private airlines, is considered a dictum which has to be heeded by all means. It’s but obvious that nobody shall extend such out of turn favors without getting a bounty of personal gains.


The case of Ms. Parul Sachdev is quite striking to bring home the aforesaid state of affairs. Ms. Sachdev presented her educational credentials from a Board of Education which was not recognized by the Government. She passed off the Central Board of Secondary Education (CBSE) for Central Board of Higher Education (CBHE) to obtain the pilot’s license and went on to fly for years. This poses severe questions on the probity & process of scrutiny & validation of documents on part of the learned officials of the Ministry and its associated departments.


This matter too came to light as an eventual outcome of a RTI application filed by Kalchakra News Bureau seeking the PPC of pilots of private airlines. This forced the Ministry to conduct an audit of the licenses of the pilots of various airlines. This precipitated half-baked and incomplete action against Ms. Sachdev as well. Instead of getting her license revoked and getting a case of forgery filed under relevant section of IPC, Sh. R N Choubey, the current Civil Aviation Secretary in his order dated September 16th, 2016 mandated for a suspension for 2 years instead of 5 years as prescribed under rule 39(1) of the Civil Aviation Rules 1937. He went on to suggest that Ms. Sachdev can get her papers in proper shape in these 2 years of suspension.  


What a mockery of the entire set of the laid down procedures of probity? When you can’t establish even your basic qualifications, how can you be issued a license in the first place? How can your certificates issued from non-recognized bodies be accepted as bonafides? If not, isn’t the revocation of the license issued, the best course of natural justice.


You may recall the Mangalore tragedy whereby the plane went off the airstrip while landing. Why did that accident happened at all? If you pay heed to the pilots, they would say that landing at Mangalore is no mean task. It requires precision of the highest order which only an alert & duly energised pilot can manage. This is the very reason that pilots under a state of exhaustion and fatigue are not allowed to fly. But it seems that for Jet Airways, complying with this rule has not much value as well. As per DGCA rules, every pilot has to undergo a compulsory rest of 12 hours before undertaking a flight where the time zone difference between the departure and destination is less than 3 hours (as is the case with Hong Kong).


A senior pilot as well as an examiner of Jet Airways Manoj Mahna set out a distinctive record of flouting the aforesaid rule on September 3rd, 2015. He flew as an additional crew member on the 8 am flight from Mumbai - Delhi, attended a number of meetings and returned back to Mumbai from Delhi by the 5 pm flight in the same fashion as an additional crew member. On the night of the same day he took off the late night 1.20 am flight from Mumbai to Hong Kong as a captain which landed at 9.40 am (IST) at Hong Kong. This was a gross violation of DGCA rules of undertaking adequate rest before taking off a commercial flight.


When Kalchakra News Bureau took up this case, every official worth his credence found Captain Mahna guilty and recommended for the most severe of the action. It’s not that Captain Mahna broke the rule book for the first time. He was found guilty of the same offence in 2006 as well.


Section 7 of the Civil Aviation Rules and the Indian Aircraft Act, 1934 call for a punishment of 2 years and a fine of Rs. 10 lakhs for this gross violation. Nonetheless, the Ministry of Civil Aviation in its order dated March 1st 2016 extended a suspension of only 1 year instead of 2 which was later on reduced to a mere 6 months complying with injunctions issued from Jet Airways, which is known to run the writ at this important ministry.


In yet another case of murky nexus of Ministry of Civil Aviation officials with private interests is that of the GVK group which operates a major airport in the country. The existing Secretary of the Ministry has went out of the way to give a clearance to the GVK group which has serious implications to national security. Whether it’s a private airlines or a private airport operator, it’s senior officials need to undergo a mandatory security clearance from the Home Ministry.


For instance, when Kalchakra News Bureau exposed the non-compliance of security clearance of Captain Hamid Ali, Jet Airways had to remove Captain Ali from the post of its CEO/COO at once. This flouting of security clearance from Home Ministry is going on in the case GVK Group’s Board of Directors as well. The Ministry of Civil Aviation is overlooking the same and is extending out of the way benefits to the group.


Why is it that the current Civil Aviation Secretary Sh. R N Choubey is flouting all laid down norms and protocols to extend out of the way benefits to private airlines or other private operators in the domain of Civil Aviation?


At a time when air travel has expanded by multitudes, the responsibility of the Ministry of Civil Aviation has increased all the more. Instead of flouting the well thought out norms of safety & security, the Ministry needs to implement them in letter and spirit. The passengers would otherwise be left out with no option but to travel with faith in the Lord alone.