क्या देश में आपातकाल जैसे हालात बन रहे हैं ?

दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ई-मेल और एसएमएस के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों के नौजवानों को दहशतगर्द मुसलमानों द्वारा जिस तरह डराया-धमकाया गया, उससे वहां अफरा-तफरी मच गई। जिस पर देशभर के मीडिया में खूब शोर मचा। मजबूरन सरकार को कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स  पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। जिससे अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। इसका कुछ सामाजिक संगठनों ने विरोध किया तो उनको नेतृत्व देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी मैदान में उतर पड़े। उन्होंने अपने ट्व्टिर पर अपनी फोटो पर खुद ही स्याही पोतकर लिखा कि यह आदेश आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाने वाला है। गत दो वर्ष से जो माहौल देश में बनाया जा रहा है उसे अंग्रेजी के एक शब्द मे यदि समेटा जाये तो कहा जायेगा कि यह ’रिकैपुचुलेशन’ जैसा है। मतलब यह कि पहले आपातकाल जैसे हालात बनाये जाये और फिर यह कहा जाये कि देखो देश की हालत किस तरह आपातकाल के पूर्व की हो रही है।

बाबा रामदेव और अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी मुहीम तो अब कहीं हाशिये पर धकेल दी गई। अब तो यह लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ी जा रही है। हर मुददे पर शोर मचाकर सरकार को घेरा जा रहा है। इस उम्मीद में कि 2013 तक चुनाव हो जायें और कंाग्रेस विरोधी लहर बनाकर भाजपा व उसके सहयोगी दल सत्ता में आ जायें। यह पूरी परिस्थिति 1971 की याद दिलाती है। जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इन्दिरा गांधी के विरूद्व देशव्यापी माहौल खड़ा किया गया। हालात ऐसे बन गये कि श्रीमति गांधी को कोई रास्ता नहीं सूझा। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। नतीजतन 1977 के चुनाव में उनकी भारी पराजय हुई। राजनैतिक दृष्टिकोण से और लोकतंत्र के नजरिये से यह एक उपलब्धि मानी गई। पर क्या जय प्रकाश नारायण का सम्पूर्ण क्रांन्ति का सपना सच हो पाया ?

1980 में जनता ने पुनः श्रीमति गांधी को देश की बागडोर सौंप दी। इसी तरह पिछले दिनों अन्ना हजारे को जय प्रकाश नारायण बनाने की असफल कोशिश की गई। अन्ना हजारे और रामदेव दोनों के समर्थन में भाजपा और संघ ने अपनी ताकत झौंक दी। पर जब लगा कि इन दोनों का पूरा उपयोग हो गया तो इनके नीचे से चादर खींच ली गई। अब चाहे अन्ना के लोग कितना ही निष्पक्ष दिखने का प्रयास करें, उनका असली स्वरूप, जो छिपाकर रखने की नाकाम कोशिश की जा रही थी, खुलकर सामने आ गया है। ऐसे में यह लोग हों या बाबा रामदेव, कांग्रेस के विरूद्व भाजपा के हाथ में शतरंज के मौहरे बनकर रह गये हैं। जिनका काम कांग्रेस की छवि खराब करना व उसके वोट काटना ही रह गया है।

इस मामले में भाजपा ने कुशल राजनैतिक चाल चली और आज वह उसमें सफल होती दीख रही है। इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं। राजनीति सत्ता के लिए जब की जाये तो साम-दाम दंड-भेद कुछ भी अपनाकर सत्ता हासिल करनी होती है। जब कांग्रेस अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रही तो भाजपा उसका फायदा क्यों न उठाये ? पर अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि लोकसभा के चुनाव 2013 में होंगे और उसमें भाजपा बढ़त हासिल कर सरकार बनायेगी। कारण साफ है कि दावा चाहे जितना करें भाजपा की कमीज कांग्रेस की कमीज से ज्यादा साफ नहीं है।

तो क्या यह माना जाये कि सभी क्षेत्रिय दलों को जोड़कर और भाजपा व कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा तीसरा मोर्चा बनाने की जो छुटपुट कोशिश की जा रहीं है, वह सफल होगी ? कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इस गुट के पास न तो विश्वसनीय नेता है और न ही इसके घटकों के नेताओं की ऐसी छवि है कि लोग उन्हें आंख मीचकर गददी सौंप दें। यूं राजनीति में मतदान के आखिरी दिन तक क्या होगा, किसी को पता नहीं होता। जहां तक सवाल अन्ना के लोगों के नये बनने वाले राजनैतिक दल का है, तो अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया ही नहीं, ऐसे में क्या भविष्यवाणी की जाये ? उन्हें शुभकामनाएं दी जा सकती है कि वे सभी प्रमुख राजनैतिक दलों को हराकर सत्ता हासिल करें और अपनी मान्यता के अनुसार नये कानून बनाकर देश की तस्वीर बदले। पर उनके अबतक के कारनामे और बयान उनसे ऐसे किसी गम्भीर काम की सम्भावना का संकेत नहीं देते।

इस तरह बात वहीं लोकतंत्र में राजनैतिक दलों की भूमिका पर आ जाती है। मान लें कि भाजपा अपने लक्ष्य को 2013 या 2014 में पाने में सफल हो जाती है तो क्या इस बात की गारंटी है कि मौजूदा हालात में सरकार की जो भी कमियां और गल्तियां बताई जा रही हैं उनसे भाजपा की नई सरकार मुक्ति दिला देगी और देश के हालातों में क्रांन्तिकारी परिवर्तन कर देगी। उसका अबतक का रिकार्ड, केन्द्र या राज्यों में, ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। फिर उस मतदाता की क्या दुर्दशा होगी जो इन बदलावों के लिए सड़कों पर उतरा है या उतरने को तैयार था ? कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। चीन घात लगाये बैठा है। पाकिस्तान भारत में कटटरपन्थी माहौल बनवाकर और दहशतगर्दी फैलाकर देश को कमजोर करने की कोशिश में जुटा है। पर कांग्रेस व भाजपा सहित किसी भी दल को इस खतरनाक परिस्थिति का या तो एहसास नहीं है या यह दोनों ही दल हालात पूरी तरह बिगड़ने देना चाहते हैं, जिससे इनके नेता अपनी राजनैतिक रोटियां सेकते रहे। देश के करोड़ों नौजवानों की महत्वाकांक्षा की उपेक्षा कर अगर राजनीति इसी तरह आरोप प्रत्यारोप की कीचड़ फैंकती रहेगी और समाधान नहीं देगी, तो वास्तव में देश के हालात बेकाबू हो सकते हैं। वह भयावह स्थिति होगी।

अमरनाथ शिराइन बोर्ड कब जागेगा ?

जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें अल्प संख्यकों के लिए हज राहत जैसी अनेक सुविधाए वर्षो से देती आई है, वहीं हिन्दुओं के तीर्थस्थलों की दुर्दशा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आए दिन इन तीर्थस्थलों पर दुर्घटनाऐं और हृदय विदारक हादसे होते रहते हैं। पर कोई सुधार नहीं किया जाता। ताजा मामला अमरनाथ यात्रा में इस साल मरे लगभग 100 लोगों के कारण चर्चा में आया। तीर्थस्थलों के प्रबन्धन को लेकर सरकारों की कोताही एक गम्भीर विषय है जिस पर हम आगे इस लेख में चर्चा करेंगे। पहले अमरनाथ शिराइन बोर्ड की नाकामियों की एक झलक देख लें।

इस हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के अमरनाथ शिराइन बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। अदालत बोर्ड की नाफरमानी और निक्म्मेपन से नाराज है। उल्लेखनीय है कि इस बोर्ड का गठन अमरनाथ की पवि़त्र गुफा मे दर्शनार्थ जाने वाले तीर्थ यात्रियो की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखना है। बोर्ड के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है और सदस्य देश की जानी मानी हस्तियां हैं। बताया जाता है कि बोर्ड के पास लगभग 500 करोड़ रूपया जमा है। बावजूद इसके व्यवस्थाओं का यह आलम है कि इस वर्ष तीर्थयात्रा पर गये लगभग 100 लोग मारे गये और सैंकड़ो घायल हुए। शर्म की बात तो यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने जान गंवाई पर बोर्ड ने न तो देशवासियों के प्रति कोई संवेदना संदेश प्रसारित किया और न ही अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी। मजबूरन सर्वोच्च न्यायालय को ’सूओ-मोटो’ नोटिस भेजकर अमरनाथ शिराइन बोर्ड को तलब करना पड़ा। अदालत ने उसे उच्च स्तरीय समिति से मौके पर मुआयना करके अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इतना सब होने के बावजूद अमरनाथ शिराइन बोर्ड अदालत में यह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसने छः महीने का समय और मांगा। उसे फिर अदालत की फटकार लगी। माननीय न्यायधीशों ने तीन हफ्ते का समय दिया और साफ कह दिया कि रिपोर्ट नहीं कार्य योजना चाहिए, तीन हफ्ते में कार्य शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा न हो कि बर्फबारी शुरू हो जाये और कोई काम हो ही न पाये।

जब सर्वोच्च अदालत में यह सब कार्यवाही चल रही थी तो मुम्बई के पीरामल उधोग समूह की ओर से एक शपथ-पत्र दाखिल किया गया। जिसमें कम्पनी ने अमरनाथ के यात्रियों के लिए सड़क मार्ग व पैदल रास्ते पर सुरक्षित आने-जाने की व्यवस्था व अदालत के निर्देशानुसार अन्य सुविधाए मुहैया कराने की अनुमति मांगी। कम्पनी ने अपने शपथ-पत्र में यह साफ कर दिया कि वह यह सब कार्य धमार्थ रूप से अपने आर्थिक संसाधनों और कारसेवकों की मदद से करेगी। इसके लिए कम्पनी जम्मू कश्मीर सरकार व अमरनाथ शिराइन बोर्ड से किसी तरह की आर्थिक मदद की अपेक्षा नहीं रखेगी। उल्लेखनीय है कि उक्त उधोग समूह आन्ध्रप्रदेश में स्वास्थ सेवा का, गुजरात व राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा व पेयजल का व ब्रज में सास्ंकृतिक धरोहरों के संरक्षण का कार्य देश की जानी-मानी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कर रहा है। इसी क्रम में अमरनाथ के यात्रियों की सेवा का भी प्रस्ताव किया गया। सर्वोच्च अदालत नें अमरनाथ शिराइन बोर्ड की हास्यादपद स्थिति पर टिप्पणी की कि जब एक निजी संस्था यह सेवा देने को तैयार है तो बोर्ड को क्या तकलीफ है ?

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद शिराइन बोर्ड की मदद के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने मुख्य सचिव माधव लाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। जिसने मौका मुआयना करके अपनी रिपोर्ट अमरनाथ शिराइन बोर्ड को सौंप दी है। अब देखना है कि बोर्ड अदालत के सामने क्या योजना लेकर आता है ?

यह बड़े दुख और चिन्ता की बात है कि हिन्दू धर्म स्थलों के प्रबन्धन के लिए बने शिराइन बोर्ड  भक्तों से दान में अपार धन प्राप्त होने के बावजूद तीर्थ स्थलों की सुविधाओं के विस्तार की तरफ ध्यान नहीं देते। इन बोर्डो में अपनी पहुंच के कारण ऐसे लोग सदस्य नामित कर दिये जाते है जिनकी इन तीर्थ स्थलों के प्रति न तो श्रद्वा होती है, न ही समझ। केवल मलाई खाने और मौज उड़ाने के लिए इन्हें वहां बैठा दिया जाता है। नतीजतन न तो ऐसे लोग खुद कोई पहल कर पाते है और न ही किसी पहल को आगे बढ़ने देते हैं। पीरामल समूह के प्रतिनिधि व आस्था से सिक्ख हरिन्दर सिक्का जब अमरनाथ यात्रा पर गये तो उनसे इस विश्वप्रसिद्व तीर्थ की यह दुर्दशा नहीं देखी गई। वे आरोप लगाते हैं कि अमरनाथ शिराइन बोर्ड तीर्थयात्रियों को मिलने वाली हर सुविधा जैसे टैन्ट, टट्टू, व हैलीकॉप्टर आदि में से बाकायदा शुल्क लगाकर मोटा कमीशन खाता है। इस दौलत को अपने खाते में जमा कर चैन की नींद सोता है। जबकि इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए होना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा।

हमारा मानना है कि हर धर्म स्थल के प्रबन्धन की समिति का अध्यक्ष भले ही उस प्रान्त का राज्यपाल या मुख्य सचिव हो, पर इसके सदस्य उस तीर्थ में आस्था रखने वाले धनाड्य सम्मानित ऐसे लोग हों जो अपना समय और धन दोनों लगा सकें। इनके अलावा इस तरह के कार्यो में रूचि रखने वाले प्रतिष्ठित समाज सेवियों को भी इन बोर्डो में सदस्य बनाया जाना चाहिए। जिससे संवेदनशीलता के साथ कार्य हो सके। स्थानीय विवादों के चलते बहुत से धर्म स्थलों को कई अदालतों ने अपने नियंत्रण में ले रखा है। इनका भी हाल बहुत बुरा है। न तो न्यायधीशों और न ही प्रशासनिक अधिकारियों का यह काम है कि वे धर्म स्थलों का प्रबन्धन करें। सदियों से यह काम साधन सम्पन्न आस्थावान लोग करते आये हैं। चुनावी राजनीति ने यह संतुलन बिगाड़ दिया। अब राजनेताओं के चमचे प्रबन्धन में घुसकर भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय को व भारत सरकार को स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिए। जिससे हमारी विरासत सजे-संवरे और देश की जनता सुख की अनुभूति कर सके।

बाबा रामदेव ने क्या खोया क्या पाया ?

बाबा रामदेव का धरना मीडिया की निगाह में सफल भले ही ना हो पर इस बार बाबा टीम अन्ना पर भारी पडे़। जिस दौर में टीम अन्ना विफल होकर जंतर मंतर से उठी उस दौर में बाबा रामदेव ने अपनी शैली बदलकर राजनैतिक परिपक्वता का परिचय दिया। न तो उन्होंने टीम अन्ना की तरह राजनैतिक दलों को गाली दी और न ही अपनी मांगों पर अड़ने का बचपना दिखाया। इस तरह बाबा रामदेव ने राजनैतिक सागर की गहराई को सतह पर से मापने की कौशिश की। साधन सम्पन्न बाबा लम्बी पारी खेलने के लिए तैयार हैं इसलिए उन्होंने धीरता का यह नया रूप दिखाया। प्रश्न है कि बाबा की शैली में अचानक यह बदलाव कैसे आया ? क्या बाबा ने मजे हुए राजनैतिक सलाहकारों की मदद ली या फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थिंक टैंक ने उनकी यह नई रणनीति तैयार की ? जो भी हो अगर वे इसी परिपक्वता का परिचय भविष्य में भी देते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति के एक छोटे से हिस्से को ही सही, प्रभावित कर पायेंगे। अगर वे फिर पहले जैसा व्यवहार करते हैं तो हाशिये पर खड़े कर दिये जायेंगे।
वैसे बाबा रामदेव के धरने की शुरूआत एक विवादास्पद पोस्टर के कारण अच्छी नहीं रही। अपने सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को राष्ट्र के सम्मानित नेताओं और शहीदों के साथ खड़ा करके बाबा ने नाहक मीडिया और देशवासियों की आलोचना झेली। इसके लिए उनकी टीम ने जो भी जिम्मेदार है उसे कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए। आचार्य बालकृष्ण के योगदान को महिमामण्डित करने के अनेक अवसर आये हैं और आयेंगे पर इस तरह का विचार बाबा के सलाहकारों के मानसिक दिवालियेपन का परिचय देता है।
टीम अन्ना ने बाबा की पूर्व घोषित तारीख से पहले अपना धरना शुरू कर बाबा को विफल करने की पूरी साजिश रची । यह बात दूसरी है कि टीम अन्ना अपनी उम्मीद के विपरीत बुरी तरह विफल होकर गई पर साथ ही वह बाबा के धरने की धार भी कुन्द कर गई। धरना शुरू करने से पहले बाबा का मुख्य मुद्दा था काला धन। पर टीम अन्ना की छाया में उन्हें लोकपाल, किसान, मजदूर व अन्य विषयों से जुडे मुद्दे भी उठाने पड़े। इससे उनका मूल मुद्दा पीछे छूट गया। इतने सारे मुद्दे एक साथ उठाने से बाबा के धरने की अहमियत कम हो गई।
मीडिया तो पहले की तरह ही बाबा के धरना स्थल पर मौजूद था। पर बाबा के भाषण में और मंच से जो कुछ बोला जा रहा था वह इस लायक नहीं था कि मीडिया उस पर ध्यान देता। बाबा के कार्यक्रम में खबर देने जैसा कुछ खास नहीं था।
बाबा के मंच पर न तो राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति दिखाई दिये और न ही स्थानीय नेता। टीवी चैनलों पर टिप्पणीकार यही कहते रहे कि बाबा का आन्दोलन बौद्धिक क्षमता से शून्य है। बाबा के इर्द-गिर्द रहने वालों को यह बात शायद गले न उतरे पर सच है कि इन लोगों ने बाबा की छवि सुधारने का कोई काम नहीं किया, छवि गिरने का काम जरूर हुआ है। इसलिए बाबा को अगर भविष्य में ऐसा कोई राजनैतिक अभियान चलाना है तो उन्हें इस कमी को गम्भीरता से दूर करना होगा।
जहां तक स्थानीय नेतृत्व को मंच प्रदान करने का प्रश्न है तो यह कोई आसान काम नहीं। प्रचार के महत्वाकांक्षी बहुत से लोग इस तरह के आन्दोलनों में इसलिए सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रचार मिलने की सम्भावना दिखाई देती है। ऐसे लोग मंच को मछली बाजार बना देते हैं पर इनके बिना राजनैतिक ताकत का पूरा प्रदर्शन भी नहीं होता। इस दिशा में बाबा की एक सीमा यह भी है कि उनके आन्दोलनों में शामिल होने वाले लोग उनके अनुयायी या वेतनभोक्ता कर्मचारी हैं, स्वयंसेवी आन्दोलित जनता जनार्दन नहीं। इसलिए इनसे कोई बड़ी राजनैतिक शक्ति बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
जन आन्दोलनों से जुड़े अनुभवी लोगों का मानना है कि जब बाबा ने अपने तेवर इतने ठण्डे और लोचशील कर ही लिये तो उन्हें इस धरने की जगह तीन दिन का राष्ट्रीय चिन्तन शिविर रखना चाहिए था। जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के अनुभवी लोगों को बुलाकर, लोकतांत्रिक तरीके से देश के सवालों पर मुक्त चिन्तन किया जाता। इससे लोग भी जुटते और बाबा की साख और शक्ति दोनों बढती। ऐसा बाबा निकट भविष्य में भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बाबा का धरना जहां सनसनीखेज खबरों का मसाला नहीं बन पाया वहीं इसने बाबा के व्यक्तित्व में अचानक आये बदलाव का प्रदर्शन किया। यह बदलाव बाबा के लिए उपयोगी है या नहीं यह तो भविष्य बतायेगा। हां इस धरने का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। उस दृष्टि से धरने को सफल नहीं कहा जा सकता।
बाबा युवा हैं, बालकृष्ण जेल में बंद हैं, मीडिया मुद्दों को उठाने के लिए तैयार हैं और 2014 का संसदीय चुनाव सिर पर है। ऐसे में बाबा का एक सही कदम उन्हें फिर से उनकी खोई प्रतिष्ठा लौटा सकता है या मौजूदा बची प्रतिष्ठा को भी गंवा सकता है।

अन्ना एण्ड कम्पनी का असली चेहरा सामने आया

जैसा अन्देशा था वही हुआ। अन्ना एण्ड कम्पनी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। भ्रष्टाचार से लड़ाई तो एक बहाना था। शुरू से अन्ना एण्ड कम्पनी के खास लोगों की निगाह अपने-अपने मंसूबे हासिल करने की थी। जनलोकपाल के नाम पर तो देश को यूंही बेवकूफ बनाया गया। इसीलिए पहले ऐसा जनलोकपाल बिल लाये, जिसे किसी ने ठीक नहीं कहा। पर वह जिद पर अड़े रहे कि जो नया कानून बने उसमें कोमा और विराम भी हमारी मर्जी से लगाया जाये। चूंकि मकसद कुछ और था दिखावा कुछ और। इसलिए किसी भी बात पर अन्ना एण्ड कम्पनी कभी राजी ही नहीं हुई। इनका हाल उस जिद्दी बच्चे की तरह था, जो पहले जिद करता है कि ’पैन्ट दिलाओ’। जब पैन्ट दिलवादी तो कहेगा। ’काली नहीं नीली चाहिए थी’। जब बदलकर नीली दिलवाई तो कहेगा सूती नहीं रेशमी पैन्ट चाहिए थी। कुछ भी दे दो पर सन्तोष नहीं। सन्तोष तो तब होता जब देश के दूसरे सामाजिक आन्दोलनों की तरह अन्ना एण्ड कम्पनी भी अपनी बात पर टिकी रहती।     लड़-झगड़कर अधिक से अधिक अपनी बात मनवाती और जो बात न मानी जाती उसके लिए भविष्य में संघर्ष करना। पर अन्ना एण्ड कम्पनी को जनलोकपाल के नाम पर देश के लोगों को मूर्ख बनाकर शोहरत और पैसा बटोरना था। सो उसमें वे पूरी तरह कामयाव रहे। ठगा तो आम हिन्दुस्तानी गया। पहले भ्रष्टाचार को पूरा खत्म करने का सपना दिखाया। अब पूरे देश को ठीक करने का सपना दिखा रहे है।

अन्ना एण्ड कम्पनी के आन्दोलन के शुरू होने से बहुत पहले अरविन्द केजरी वाल को बहुत लोगों ने समझाया कि दोहरेचरित्र वाले लोगों को साथ लेकर तुम लड़ाई नहीं जीत पाओगें पर अरविन्द के कान पर जू तक नहीं रेंगी। भ्रष्टाचार से लड़ना होता तो सही सलाह समझमें आती। यहां तो खेल ही दूसरा था। इस धोखाधड़ी का देश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब बहुत दिनों तक जनता ऐसे किसी आन्दोलन के कार्यकर्ताओं पर आसानी से विश्वास नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि अन्ना एण्ड कम्पनी का आन्दोलन करोड़ो रूपया पानी की तरह बहाकर किया गया। एक ही मिनट में सारी दुनिया के बड़े-बड़े शहरों में अन्ना की टोपी, तिरंगा झंडा और आई ए सी के फलैक्स कैसे प्रगट हो जाते थे। आन्दोलन शुरू भी नहीं हुआ पर धरना स्थल पर पचासों टीवी ओबी वैन आकर पहले से ही खडी़ हो जाती थी। अब महिलाओं से जुड़ा सवाल हो या मजदूरों किसानों के हक की बात या पर्यावरण का सवाल ऐसे सभी आन्दोलनों को अन्ना एण्ड कम्पनी के इस छद्म आन्दोलन से भारी झटका लगा है। अब ऐसे आन्दोलनकारियों को अन्ना एण्ड कम्पनी की तरह मोटी रकम खर्च करके जनहित के मुददे उठाने पड़ेगे। वरना उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। दूसरी समस्या यह आयेगी। कि अब जनता आनदोलन के कार्यों को गम्भीरता से नहीं लेगी। उन पर शक करेगी।

पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने अन्ना के मंच पर भाषण किया कि जाति और धर्म से हटकर योद्वा की तरह युद्व लड़ा जाये तो हर कामयाबी मिल सकती है। जनरल को यह पता नहीं कि अन्ना एण्ड कम्पनी ने ही ऐसे ऐजेन्ट बैठाये है जो भ्रष्टाचार के विरूद्व अनेक सर्घषों को बड़ी कुटिलता से विफल करते आये हैं। ऐसे लोगों के साथ जनरल वीके सिंह देश की कितनी सफाई कर पाते हैं। यह जल्द ही सामने आ जायेगा।

राजनीति में जाना कोई गलत बात नहीं हैं। पर राजनीति के नियम सुधार आन्दोलन के नियमों से बहुत फर्क होते हैं। यहां कार्यकर्ताओं की एक विशाल फौज की जरूरत होती है। एक विचारधारा के प्रति समर्पण होता है। देश को दिशा देने के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता की जरूरत होती है जो अन्ना एण्ड कम्पनी में दूर-दूर तक नहीं है। इनका आचरण बताता है कि हर सदस्य अलग दिशा की तरफ भाग रहा है। मंच पर खड़े होकर गाली देना आसान है। पर कुछ करके दिखाना बहुत टेढ़ी खीर है। पर चलांे अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। सब सामने आ जायेगा। हमने तो पिछले साल ही कहा था कि अन्ना एण्ड कम्पनी देश को गुमराह कर रही है। अराजकता फैला रही है। अब रहा-सहा सच भी सामने आ जायेगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ाना बहुत जरूरी है। पर उसके लिए राजनैतिक पार्टी की नहीं निष्काम सेवा भावना की जरूरत होती है। धीरज चाहिए ऐसी लड़ाई को लम्बे समय तक लड़ने के लिए, जिसका अन्ना एण्ड कम्पनी के पास भारी अभाव है। इसलिए न हासिल कर पाये, न कर पायेंगे।

केवल नेता ही भ्रष्ट क्यों

अन्ना एण्ड कम्पनी हो या बाबा रामदेव, सब राजनेताओं को ही भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए राजनेताओं को गाली देना, उनका मजाक उड़ाना, उनके गाल पर थप्पड़ मारना, उनके खिलाफ अनशन के मंचों पर चुन्नी ओढ़कर नौटंकी करना, यह सब अब सामान्य बात हो गई है। राजनेताओं को विद्रुप बनाना आत्मघोषित आन्दोलनकारियों और मीडिया का फैशन हो गया है। यह बात दूसरी है कि राजनेताओं के खिलाफ शोर मचाने वाले चाहे जितना उछल लें, चुनावों में जनता वोट उन्ही राजनेताओं को देती है जिनके खिलाफ ऐसे लोग आन्दोलन चलाते हैं। फिर क्या वजह है कि राजनेता इस हमले को लगातार सहते जा रहे हैं और हमलावरों से कुछ नहीं कहते। जनता समझती है कि राजनेता ढीट हो गये हैं। उन्हें अपनी निन्दा से कोई परेशानी नहीं होती बशर्ते कि उनकी कमाई ठीक चलती रहे। इसलिए राजनेता लगातार जनता की निगाहों में गिरते जा रहे हैं। राजनेताओं की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है ?

मैं समझता हूँ कि राजनेता ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके दो कारण हैं । एक तो उनके मन में एक डर बैठा है जिसकी वजह से वे चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने से बचना चाहते हैं। दूसरा वे समाज को आइना नहीं दिखाते। पिछले दिनों मुम्बई के कुछ अति धनी उद्योगपतियों के साथ देश के भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा हुई जो इस सवाल पर काफी उद्वेलित थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे हवाला कारोबार, काले धन और 1000 रुपये के बड़े नोटों के चलन को रोकने की पैरोकारी करेंगे। यह सुनकर सभी मुंह बिचकाने लगे। बात साफ है कि भ्रष्टाचार के लिए हम नेताओं को तो गाली देते हैं पर अपने उद्योग, व्यापार, खनन व भवन निर्माण जैसे क्षेत्रों में जम कर काले धन का आदान-प्रदान करते हैं। देश और विदेश में अचल सम्पत्ति में निवेश हो या विलासितापूर्ण जीवन सब में काले धन का जमकर प्रयोग होता है। सरकारी जमीन का आंवटन कराना हो, ठेके कोटे या लाइंसेंस लेने हों या रक्षा मंत्रालय जैसे विभागों को माल की भारी आपूर्ति करनी हो, तो कोई भी सीधे रास्ते नहीं जाना चाहता। सबकी यही मंशा होती है कि ‘‘खर्चा चाहे जो हो जाए काम हमें ही मिलना चाहिए।’’ फिर चाहे हमारी योग्यता हो या न हो। साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार को लेकर अपने ड्राइंगरूमों में राजनेताओं को गाली देने वाले ये व्यवसायी इन्हीं ड्राइंगरूमों में बिठाकर नेताओं और अफसरों की आवभगत करते हैं। उन्हें बक्सों में भरकर नोट देते हैं। चुनाव के पहले बिना मांगे भी इन नेताओं के घर रुपया भेजते हैं। इस उम्मीद में कि अगर वह नेता जीत गया तो आगे 10 गुना लाभ लेंगे।

जब से टेलीविजन चैनलों की बाढ़ आयी है तब से टीआरपी बढ़ाने के लिए टीवी चैनल वाले खोजी पत्रकारिता के नाम पर सनसनीखेज खबरें लाते हैं और उन्हें खूब मिर्च मसाला लगाकर बार-बार इस तरह दिखाते हैं जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अपने चेहरे के भाव क्रान्तिकारी दिखाते हैं और जनता को उत्तेजित करने के लिए भड़काऊ भाषा का प्रयोग करते हैं। देश में राजनेताओं के खिलाफ माहौल बनाने में इन टीवी चैनलों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। मजे की बात यह है कि इन चैनलों के मालिक वे लोग हैं जो बिल्डिर्स माफिया से लेकर दूसरे ऐसे ही अवैध धन्धों में अरबों रुपये की काली कमाई कर चुके हैं। टीवी चैनल उनके लिए कोई राष्ट्र निर्माण का माध्यम नहीं बल्कि ब्लैक मेलिंग या अपना दबदबा कायम करने या अपने अपराध छिपाने का माध्यम है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जो समाचार चैनल चल रहे हैं उनके पीछे आप खोजने पर यही कहानी पायेंगे। जो बड़े और नामी चैनल भी हैं वे सब घाटे में चल रहे हैं। फिर यह घाटा कैसे पूरा हो रहा है ? कई बड़े चैनलों को हाल है के वर्षों में उद्योगपतियों के आगे घुटने टेकने पड़े। अब उन्हीं उद्योगपतियों के आर्थिक साम्राज्य में जो घोटाले होते हैं उनकी सुध कौन लेगा ? फिर यह आक्रामक तेवर किसके लिए ? इतना ही नहीं अब तो चैनलों की राजनैतिक लाइन भी साफ दिखाई देती है। जो जिस दल से पोषण पा लेता है उसी का भौपूं बजाता है। तो क्या यह स्वतंत्र और नैतिक पत्रकारिता है ? अगर नहीं तो फिर राजनेता ही भ्रष्ट क्यों ? यह बात दूसरी है कि आज ज्यादातर राजनेताओं के अपने टीवी चैनल चल रहे हैं। उनमें काम करने वाले लोग पत्रकार कतई नहीं माने जा सकते। उन्हें ज्यादा से ज्यादा पत्रकारिता के आवरण में उस नेता का जन सम्पर्क अधिकारी माना जाना चाहिए।

न्यायपालिका के सदस्यों को मान-सम्मान, वेतन, सुरक्षा व मनोरंजन सबकी बेहतर सुविधाएं मिली हुई हैं। किसी वादी या प्रतिवादी की हिम्मत नहीं कि उनके घर या चैम्बर में घुस जाये। पर न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर अब किसी को कोई संदेह नहीं बचा है। निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालत तक के न्यायधीशों का आचरण सामने आ चुका है। राजनेताओं को तो चुनाव लड़ना होता है । जनता की खैर खबर रखनी होती है। हार जायें तो अगले पांच साल राजनीति में जिन्दा रहना होता है। भविष्य की कोई गारंटी नहीं। इस असुरक्षा की भावना के चलते वे भ्रष्ट हो जाते हैं। पर न्यायधीशों को क्या मजबूरी है? देश की अदालतों में ढेड करोड़ से ज्यादा लंबित मुकदमे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली व कार्यक्षमता को दर्शाता है।

इस देश की सबसे ज्यादा मट्टी खराब नौकरशाही ने की है। अंग्रेज अपनी हुकूमत चलाने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का ढांचा बना गये। जिसमें घुसने के लिए एक बार मेहनत करनी होती है। इन्तहान पास होने के बाद सारी जिन्दगी देश को मूर्ख बनाने, लूटने और रौब गांठने का लाइंसेंस मिल जाता है। इस ‘स्टील फ्रेमवर्क’ के सदस्यों को जीवन में कोई असुरक्षा नहीं है फिर ये क्यों भ्रष्टाचार करते हैं ? इनकी सेवाओं के ही ईमानदार अफसर बताते हैं कि अगर ये लोग सहयोग न करें तो राजनेता एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। पर इनका लालच और हवस नेताओं को भयमुक्त कर देता है। फिर दोनों की सांठगांठ से जनता लुटती है, देश बर्बाद होता है । हर बार भोली-भाली जनता की मृगतृष्णा को अन्ना एण्ड कम्पनी जैसे नये-नये कलाकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर बार जनता को हताशा हाथ लगती है। क्योंकि ऐसे लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता की भावनाओं को तो भडका लेते हैं पर इनके पास समाधान कोई नहीं है। लोकपाल भी नहीं। क्योंकि इन्हीं लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की सबसे बड़ी लड़ाई को षडयंत्र करके विफल किया और सीवीसी और सूचना आयोग जैसे हवाई किले खड़े करके भ्रष्टाचार से निपटने का दावा किया, जो आज खोखला सिद्ध हो चुका है। ऐसे आन्दोलनकारी भी नैतिकता का आचरण नहीं करते । इनके लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि सारा खेल अपने छिपे एजेण्डा के लिए किया जाता है। इसीलिए ये लोग अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में अपने कद से बडे लोगों को दूर रखते हैं। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं ? जरुरत भ्रष्टाचार के कारणों को गहराई से समझने की है। राजनेताओं जैसे किसी एक वर्ग को बलि का बकरा न बनाकर इसे राष्ट्रीय समस्या मानना होगा। साझे प्रयास से यथा संभव इस बुराई को दूर करने का संकल्प लेना होगा। पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त कोई समाज कभी नहीं रहा। चाणक्य पण्डित ने कहा था कि शहद के गोदाम की रखवाली करने वाले के होठों पर शहद लगा होता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करें।

अन्ना एण्ड कम्पनी का धरना

25 जुलाई को अन्ना एण्ड कम्पनी एक दिन के उपवास पर बैठने जा रही है। ऐसा वो ’देश जगाने’ के लिए कर रही है। यह बात दूसरी है कि पिछले डेढ़ साल से इस कम्पनी का दावा था कि देश की 120 करोड़ जनता उनके साथ है। जब देश की 100 फीसदी जनता अन्ना एण्ड कम्पनी के साथ है तो सो कौन रहा है, जिसे जगाने की जरूरत है ? वैसे अभी यह साफ नहीं हैं कि खुद अन्ना हजारे इस धरने पर बैठेंगे या नहीं। पिछले कुछ महीनों से अन्ना हजारे ने बाबा रामदेव की शरण ले ली है। वे अनेक सार्वजनिक मंचों पर बाबा के साथ ही नजर आते हैं। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में जब संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों ने अन्ना को घेर कर निरूत्तर कर दिया तो अन्ना बौखला गये और अन्ट-शन्ट बोलने लगे। पत्रकार उनके दोहरे आचरण को लेकर आक्रामक थे। आखिर बाबा रामदेव को अन्ना की रक्षा में उतरना पड़ा।

उधर गत 3 जून को बाबा रामदेव के सांकेतिक धरने के मंच से अरविन्द केजरीवाल ने जो कुछ कहा उससे बाबा के अनुयाइयों और अन्ना एण्ड कम्पनी के बीच मनमुटाव बढ़ा। बाबा के लोगों का मानना था कि अन्ना हजारे और बाबा के कंधे पर चढ़कर अरविन्द ने अपनी पहचान बना ली और अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है अन्ना की भी। शायद इसीलिए अभी तक अन्ना ने अपना रूख इस धरने को लेकर साफ नहीं किया है। इधर बाबा को शिकायत है कि दोनों टीमों के साथ आने के बावजूद क्या वजह है कि अरविन्द ने बाबा के पूर्व घोषित 9 अगस्त के धरने से पहले ही अपने धरने की घोषणा कर डाली ? इतनी छोटी बातों पर भी अगर इन दो समूहों में पारस्परिक विश्वास नहीं है तो देशवासी इनकी बात पर कैसे विश्वास करें ?

अन्ना एण्ड कम्पनी के पिछले डेढ़ वर्ष के कारनामों ने यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार खत्म करना उनका ऐजेण्डा नहीं है। इसलिए वे किसी न किसी बहाने चर्चा में रहना चाहते हैं। अन्ना एण्ड कम्पनी मानती है कि उनसे ज्यादा पवित्र और देश की सोचने वाला और कोई नहीं है। इसलिए इस कम्पनी को यह गुमान है कि हम जो भी कह रहे है ठीक है और सरकार को उसे फौरन मान लेना चाहिए। जबकि देशभर के वे लोग जो व्यवस्था के बाहर या भीतर रहकर भ्रष्टाचार से लड़ते रहे है, उनका साफ कहना है कि अन्ना एण्ड कम्पनी का लोकपाल एक मजाक है जिसे न तो वैधता दी सकती है और न ही उससे भ्रष्टाचार दूर होगा।

अन्ना एण्ड कम्पनी आजकल मध्य प्रदेश के दिवंगत क्रान्तिकारी दुष्यंत कुमार की कविताओं का पाठ कर रही है, ’’सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं’’ हालात बदलने की लड़ाई है। कोई पूछे कि जन्तर मन्तर के पहले धरने से लेकर आजतक जितने धरने अन्ना एण्ड कम्पनी ने किये और हिसार के चुनाव प्रचार से लेकर आजतक जो भी कार्यक्रम चलाये हैं, उससे क्या कहीं हालात बदलने का काम हुआ है या सिर्फ हंगामा खड़ा हुआ है। अन्ना एण्ड कम्पनी कहती है कि हम नींव हिलाना चाहते हैं। किसकी, क्या लोकतन्त्र की ? क्योंकि उनके अबतक के कारनामों से भ्रष्टाचार की नींव कहीं भी नहीं हिली। हां लोकतन्त्र को खतरा जरूर हो गया है।

वैसे अबतक के इनके कार्यकलाप भ्रष्टाचार के विरूद्व न होकर केवल सरकार के खिलाफ रहे हैं। यानी मकसद सरकार को बदलना है। पर किसे उसकी जगह बैठाना है इस पर अन्ना एण्ड कम्पनी रहस्यमयी तरीके से खामोश है। अब यह साफ हो जाना चाहिए कि यह मुहीम किस दल को सत्ता में बिठाने के लिए चलाई जा रही है ? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ होती तो भ्रष्टाचार जूझते रहे सभी योद्धा अन्ना एण्ड कम्पनी के साथ खड़े होते। पर ऐसा नहीं है। देशभर के ऐसे सभी योद्धाओं को शुरू से पता है कि इस कम्पनी के नाटक का असली मकसद क्या है।

वैसे इन्हें गम्भीरता से इनके साथ दिखने वाले प्रोफेशनल्स भी नहीं लेते। वे भी आपसे की चर्चा में यही कहते हैं कि अब अन्ना एण्ड कम्पनी का अगला फंक्शन कब होगा। इनका धरना बयान बाजी, टीवी कवरेज, सलीम-जावेद के लिखे फिल्मी डायलोगों की तरह आक्रामक तेवर दिखाते हुए हर मशहूर आदमी पर हमला, बढ़िया खान-पान और मनोरंजन का मिला-जुला रंग लिये होता है। इसलिए लोग मनोरंजन होगा यह सोचकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने वालों में ज्यादा तादाद उनकी होती है जिन्होंने भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बनकर जिन्दगी का हर लुत्फ उठाया है। कभी भ्रष्टाचार के विरूद्व न तो संघर्ष किया, न तकलीफ झेली, न जान जोखिम में डाली और न हीं बड़े और ताकतवर लोगों से दुश्मनी ली और न ही इस सवाल पर किसी को नुकसान पहुंचाया।  गुल-गुले खाकर और मौज उड़ाकर गुलिस्तां के उजड़ने का रोना रोने वाले घड़ियाली आंसू बहाया करते हैं। इसलिए अन्ना एण्ड कम्पनी का धरना एक मजाक और गीदड़ भभकी बनकर रह गया है।

मनरेगा योजना कितनी सफल, कितनी विफल ?

सिक्के के दो पहलू की तरह मनरेगा के भी दो पहलू हैं: एक तरफ तो गरीबों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिली ऐतिहासिक सफलता और दूसरी तरफ योजना के क्रियान्वन में अनेक कमियां और भ्रष्टाचार। हम दोनों की निष्पक्ष चर्चा करेंगे। पहले प्रधानमंत्री के उस दावे का मूल्यांकन किया जाये जिसमें उन्होंने मनरेगा को गरीबों के हक में आजादी के बाद की सबसे सफल योजना बताया है। ये दावा कहां तक सही है ?

मनरेगा की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण गुजरात में मिलता हैं। कपड़े की मिलों के लिए भारत का मैनचैस्टर माना जाने वाला गुजरात का शहर सूरत मनरेगा से धीरे-धीरे तबाह हो रहा है। यहां बिहार के हजारों मजदूर कपड़ा मिलों में काम करते थे। पिछले साल दीपावली पर वे घर गये, फिर लौटे नहीं। क्योंकि मनरेगा के चलते अब उन्हें अपने गांव में ही इतना रोजगार मिलने लगा है कि उनके परिवार का गुजारा चल जाता है।

एक समय हरित क्रान्ति का अग्रणी रहा पंजाब गरीब प्रान्तों के मजदूरों के लिए बहुत बड़ा रोजगार देने वाला था। ढोल की थाप पर नाचने वाले सम्पन्न सिख और जाट किसानों के खेतों का काम ये मजदूर किया करते थे। अब हालात बदल गये हैं। अब बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से आने वाली जनता रेल गाड़ियों में मजदूरों की खेप नहीं आती। नतीजतन बड़े किसान अपनी मोटर गाड़ियां लेकर रोज सुबह रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं। इस उम्मीद में कि जिन मजदूरों पर भी हाथ लग जाये, उन्हें झपट लिया जाये। इस चक्कर में कई बार इन बड़े किसानों के आपस में झगड़े और मारपीट भी हो जाती है। यह है मनरेगा की सफलता का एक और नमूना।

सुनने में यह अटपटा लगेगा पर विचारने का बिन्दु जरूर है। अगर हम नक्सलवादी विचारधारा के अनुसार अमीरों की अमीरी उनसे छीनकर गरीबों में नहीं बांट सकते, तो क्यों ना गरीबी का देशभर में समान बंटवारा कर दिया जाये। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि एक जगह के गरीब तो बच्चे बेचकर और पेड़ों की जड़े पकाकर पेट भरें और दूसरी तरफ देश में गरीबी का मापदंड बढ़ते जीवन स्तर से मापा जाये। मनरेगा ने यही किया है। राष्ट्रीय संसाधनों का इस योजना ने इस तरह बंटवारा किया है कि देश के हर हिस्से में रहने वाले गरीब मजदूरों को साल मंे कम से कम सौ दिन के रोजगार की गारंटी मिल गई है। इसका सीधा असर कस्बों के स्तर तक देखने को मिल रहा है। पहले कस्बों और छोटे शहरों में दिहाड़ी मजदूर 80 रूपये रोज में मिल जाते थे। अब ढाई सौ रूपये से कम का मजदूर नहीं मिलता। इतना ही नहीं अब हर क्षेत्र में रोजगार मांगने वालांे की अपेक्षाएं और वेतन बढ़ गये हैं। जाहिरन इससे उनका जीवन स्तर भी बढ़ा है। 

इस तरह मनरेगा के कारण देशभर में दैनिक मजदूरी में औसतन 81 फीसदी का इजाफा हुआ है। यह अपने आप में अकेली घटना नहीं है। क्योंकि जब मजदूरों की मजदूरी बढ़ी तो अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले निचले दर्जे के कर्मचारियों की वेतन वृद्वि की मांग भी बढ़ गई। कुल मिलाकर पूरे देश में गरीबों और निम्न वर्ग को मनरेगा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इस उपलब्धि को कम करके नहीं आंका जा सकता। रोजगार की मंडी का मजदूरों के हक में हो जाना किसी क्रान्ति से कम नहीं। यह क्रान्ति विचारधारा की या व्यवस्था के विरूद्व बगावत की घुट्टी पिलाकर नहीं आई। यह आई है मनरेगा की सोची समझी कार्य योजना के कारण निश्चित तौर पर सरकार ने जिससे भी यह योजना बनवाई उसने अब तक की ऐसी सभी योजनाओं को पीछे छोड़ दिया, जिनमें गरीबी दूर करने का लक्ष्य रखा जाता था। इसीलिए सरकार के इस कार्यक्रम का आज पूरी दुनियां में अध्ययन किया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री या कांग्रेस सरकार का अपनी पीठ ठोकना नाजायज नहीं है।

पर ऐसा नहीं है कि मनरेगा में सब कुछ सोने की तरह चमक रहा है। अनेक खोट भी है। ग्रामीण स्तर पर मनरेगा के तहत जो कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं इनकी उपयोगिता और सार्थकता पर कई जगह प्रश्न चिन्ह लगाये जा रहे हैं। वेतन के भुगतान में देरी। करवाये जा रहे काम की गुणवत्ता में स्थान-स्थान पर अन्तर होना। मनरेगा के क्रियान्वन में ग्राम प्रधान से लेकर जिलाधिकारी तक का अक्सर घपले घोटालों में फंसा होना। मजदूरों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा। खर्च का सही हिसाब न रखना। कुछ ऐसे दोष हैं जो मनरेगा के क्रियान्वन के काफी मामलों में सामने आये हैं। जिन की सरकार को जानकारी है और इनका निराकरण किया जाना चाहिए। यह बात दूसरी है कि मनेरगा का क्रियान्वन प्रान्तीय सरकारों के हाथ में है। जिन राज्यों में आम लोगों में जागरूकता है और प्रशासन में जिम्मेदारी का माद्दा ज्यादा है, वहां यह योजना ज्यादा सफल हुई है। जहां ऐसा नहीं है और ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार और कोताही का बोलबाला है वहां मनरेगा मुह के बल गिरी है। पर इसके लिए केन्द्र सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह कहना भी गलत होगा कि यह योजना कारगर नहीं है।

विपक्षी दल मनरेगा को नकारते हैं। उनका आरोप है कि यह कागजी योजना है। जमीनी हकीकत इससे कोसो दूर है। वे यह भी कहते हैं कि अगर पांच करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलने का जो दावा किया जा रहा है, उसे सही भी मान लिया जाये, तो इससे गरीबी तो दूर नहीं हुई। बाकी 10 करोड़ लोगों को तो कुछ नहीं मिला। यहां सवाल उठाया जा सकता है कि गिलास को आधा भरा देखें या आधा खाली। एक तिहाई गरीब लोगों को अगर फायदा मिला है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में सौ फीसदी लोग इसके लाभ के घेरे में आ जायेंगे। सिर्फ इसलिए कि सबकों एक साथ लाभ नहीं मिल सकता, क्या जिन्हें मिल सकता है उन्हें भी न दिया जाये ?

जरूरत है इस योजना के सही और गहरे मूल्यांकन की। इसमें सामाजिक आडिट को बढ़ाने की भी जरूरत है। आधुनिक सूचना तकनीकी का इस्तेमाल करके मनरेगा के काम में पारदर्शिता और पर्यवेक्षण को बढ़ाना चाहिए। देश में पेन्शनयाफ्ता लोगों की एक लम्बी फौज बेकार पड़ी है। स्वास्थ के क्षेत्र में सुधार के कारण लोगों की औसत आयु बढ़ गई है। ऐसे लाखों लोगों को मनरेगा जैसी जनहित की योजनाओं के क्रियान्वन में कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के काम में लगाया जा सकता है। उधर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा सोनिया गांधी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सतक्र हैं। क्योंकि वे जानती हैं कि आम जनता के हित का यह कार्यक्रम अगर पूरी तरह सफल हो गया तो सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इसलिए मनमोहन सिंह की सरकार भी दबाव में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मनरेगा का अगला संस्करण इन कमियों को दूर करने की तरफ ध्यान देगा।